राजस्थान: नदियाँ, झीलें और बाँध

राजस्थान सिंचाई और पेयजल के लिए बड़ी नहर परियोजनाओं, बहुउद्देशीय बाँधों और अंतरराज्यीय नदी समझौतों पर निर्भर है, और नई परियोजनाओं में सूक्ष्म सिंचाई (फव्वारा और बूंद-बूंद) को केंद्रीय बनाया गया है। इसकी झीलें पवित्र पुष्कर झील से लेकर सांभर की खारी झील तक हैं। आँकड़े आर्थिक समीक्षा 2025-26 से हैं; झीलों से संबंधित तथ्य राजस्थान पर्यटन से।

प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ

• इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP): पश्चिमी राजस्थान की जीवनरेखा के नाम से प्रसिद्ध, यह 16.17 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (CCA) की सिंचाई करती है। इसका उद्देश्य हिमालय के जल से मरुस्थलीय भूमि की सिंचाई करना और पेयजल उपलब्ध कराना है। 2025-26 में (दिसंबर तक) 1106.36 करोड़ के बजट के विरुद्ध 546.84 करोड़ का व्यय हुआ।
• नर्मदा नहर परियोजना: भारत की पहली प्रमुख सिंचाई परियोजना, जिसके जालोर और बाड़मेर जिलों के 233 गाँवों को समेटने वाले 2.46 लाख हेक्टेयर के संपूर्ण कमांड क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई अनिवार्य है। यह 1,541 गाँवों और तीन कस्बों (जालोर, भीनमाल, सांचौर) के 37.48 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराती है। संशोधित लागत 3,124 करोड़ है।
• परवन वृहद बहुउद्देशीय परियोजना: झालावाड़ जिले में परवन नदी पर स्थित। यह झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 571 गाँवों में 2.01 लाख हेक्टेयर CCA में सिंचाई उपलब्ध कराती है। परियोजना में SCADA नियंत्रित दाबयुक्त पाइप और फव्वारा सिंचाई का उपयोग होता है। विद्युत आपूर्ति एक प्रस्तावित सौर विद्युत संयंत्र से होगी। संशोधित स्वीकृति 7,355.23 करोड़ की है।
• अपर हाई लेवल नहर (माही): माही परियोजना के "सैडल" बाँध संख्या 1 से 105 किमी लंबी मुख्य नहर के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई सुविधाएँ सृजित करती है। यह बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और बागीदौरा निर्वाचन क्षेत्रों के 338 गाँवों में 41,903 हेक्टेयर को समेटती है। कुल लागत 2,500 करोड़ है।
• धौलपुर लिफ्ट परियोजना: सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर आधारित लिफ्ट सिंचाई और पेयजल परियोजना। यह धौलपुर जिले में 39,980 हेक्टेयर CCA की सिंचाई करती है और इसमें 30 MW का सौर विद्युत उत्पादन संयंत्र शामिल है। इसके जून 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।
• कालीतीर लिफ्ट परियोजना: धौलपुर जिले के 483 गाँवों और 3 कस्बों (बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा) की पेयजल माँग पूरी करती है। यह मानसून के दौरान कालीतीर गाँव के पास चंबल नदी से 98.60 मिलियन घन मीटर जल उठाती है।

मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ

• गरडदा सिंचाई परियोजना: बूंदी जिले में मांगली डूंगरी नदी और गणेश नाला पर स्थित। बाँध 4.37 किमी लंबा है, जिसकी भंडारण क्षमता 44.38 मिलियन घन मीटर है (8 मिलियन घन मीटर पेयजल के लिए आरक्षित)। यह 44 गाँवों में 9,161 हेक्टेयर की सिंचाई करता है।
• गागरीन सिंचाई परियोजना: झालावाड़ जिले में आहू नदी पर स्थित। बाँध की पूर्ण जलाशय क्षमता 52.60 मिलियन घन मीटर है (10 मिलियन घन मीटर पेयजल के लिए)। यह 32 गाँवों में 9,999.83 हेक्टेयर की सिंचाई करता है। इसे जून 2026 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

अंतरराज्यीय और नदी बेसिन परियोजनाएँ

• संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना: चंबल की सहायक नदियों (कुन्नू, कूल, पार्वती, कालीसिंध, मेज) का अधिशेष जल बनास, मोरेल, बाणगंगा और अन्य बेसिनों में ले जाती है। 28 जनवरी, 2024 को एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए। DPR के राजस्थान भाग की लागत 89,644 करोड़ है।
• प्रमुख घटक: नवनेरा बैराज और ईसरदा बाँध का निर्माण पूरा हो चुका है। रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज और नवनेरा पंप हाउस सहित पैकेजों के लिए 9,416.70 करोड़ का कार्य प्रगति पर है।
• यमुना जल समझौता: मई 1994 के समझौते के आधार पर राजस्थान को मानसून (जुलाई से अक्टूबर) के दौरान ताजेवाला हेड (हथिनी कुंड बैराज) पर 1,917 क्यूसेक (वार्षिक 577 MCM) जल आवंटित है। राजस्थान और हरियाणा के बीच 17 फरवरी, 2024 को हस्ताक्षरित MoU का उद्देश्य भूमिगत प्रणालियों द्वारा यह जल सीकर, चूरू और झुंझुनूं तक लाना है।
• फिरोज़पुर फीडर पुनर्निर्माण: अनुमानित क्षमता 11,192 क्यूसेक है, जो रखरखाव संबंधी समस्याओं के कारण वर्तमान में घटकर 9,500 क्यूसेक रह गई है। DPR 24 अप्रैल, 2025 को स्वीकृत हुई। कुल लागत 647.62 करोड़ है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 268.50 करोड़ (41.46 प्रतिशत) है। इससे गंग नहर के 3.14 लाख हेक्टेयर और भाखड़ा नहर के 2.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होते हैं।

झीलें और रिवर फ्रंट

• जयसमंद झील: एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव-निर्मित मीठे पानी की झील के रूप में प्रसिद्ध।
• सांभर झील: सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारी झीलों में से एक, जयपुर से लगभग 70 किमी दूर।
• पुष्कर झील: हिंदू शास्त्रों में इसे तीर्थराज, अर्थात तीर्थ स्थलों का राजा, कहा गया है।
• गड़ीसर झील (जैसलमेर): 14वीं शताब्दी में महारावल गड़सी सिंह द्वारा निर्मित।
• पिछोला झील (उदयपुर): द्वीप महल जगमंदिर का निर्माण 1620 में शुरू हुआ और लगभग 1652 में पूरा हुआ, और राजपरिवार इसका उपयोग ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करता था।
• किशोर सागर झील (कोटा): झील के मध्य में जगमंदिर महल स्थित है, जिसे कोटा की एक रानी ने 1743 और 1745 के बीच बनवाया। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है। महल के पास स्थित केसर बाग शाही छतरियों के लिए प्रसिद्ध है।
• चंबल रिवर फ्रंट (कोटा): कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 2.75 किमी में विकसित। यह भारत में विकसित पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। 26 घाट बनाए गए हैं, जिनमें विभिन्न देशों की नौ प्रसिद्ध इमारतों की कलाकृतियों वाला वर्ल्ड हेरिटेज घाट शामिल है।
• बनास नदी (नाथद्वारा): 1672 में बनास नदी के तट पर सिहाड़ गाँव (अब नाथद्वारा) के एक नए मंदिर में भगवान श्रीनाथजी को विराजमान किया गया।

सिंचाई योजनाएँ और व्यय

• सूक्ष्म सिंचाई अनुदान: सामान्य किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान मिलता है। SC/ST/महिला/लघु और सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान मिलता है।
• 2025-26 का व्यय: 2025-26 में (दिसंबर तक) 6,028.74 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध 2,765.05 करोड़ का व्यय हुआ (इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़कर)। 23,320 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई।