राजस्थान: राज्य बजट

राजस्थान का बजट 2026-27 11 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत किया गया। इसका आकार रु. 6 लाख 10 हज़ार 956 करोड़ है (कुल व्यय ₹6,10,956.30 करोड़, बजट अनुमान)। बजट विकसित राजस्थान @2047 के लिए 10 प्रमुख विकासात्मक संकल्पों/स्तंभों के इर्द-गिर्द व्यवस्थित है, और दसवाँ स्तंभ 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है।

राजकोषीय संकेतक (बजट 2026-27)

• राजस्व प्राप्तियाँ: रु. 3 लाख 25 हज़ार 740 करोड़ 14 लाख (₹3,25,740.14 करोड़)।
• राजस्व व्यय: रु. 3 लाख 50 हज़ार 54 करोड़ 7 लाख।
• राजस्व घाटा: रु. 24 हज़ार 313 करोड़ 93 लाख।
• राजकोषीय घाटा: रु. 79 हज़ार 492 करोड़ 52 लाख, जो GSDP का 3.69% है।
• 2026-27 के लिए GSDP (सकल राज्य घरेलू उत्पाद): 21 लाख 52 हज़ार 100 करोड़।
• स्वयं का कर राजस्व: ₹1,62,668.47 करोड़; केंद्रीय करों में हिस्सा: ₹90,445.85 करोड़।
• पूंजीगत प्राप्तियाँ: ₹2,85,433.87 करोड़।

आधारभूत संरचना (प्रथम स्तंभ)

• राज्य राजमार्गों, ROB, RUB, फ्लाईओवर, एलिवेटेड सड़कों और पुलों के निर्माण, मरम्मत और उन्नयन के लिए रु. 1800 करोड़।
• नॉन-पैचेबल सड़कों के लिए रु. 1400 करोड़, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए रु. 600 करोड़ और सड़कों की मरम्मत के लिए रु. 500 करोड़।
• 250 अटल प्रगति पथ (रु. 500 करोड़); रु. 920 करोड़ से अधिक के ROB/RUB।
• 1000 किमी से अधिक सड़कों का राज्य राजमार्गों में और 2000 किमी से अधिक का मुख्य जिला सड़कों में उन्नयन।
• 2000 कैमरों के साथ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (रु 100 करोड़)।
• सार्वजनिक निर्माण विभाग: ₹15,078.05 करोड़, जिसमें ग्रामीण सड़कों के लिए ₹5,000.00 करोड़ और राज्य सड़क निधि के अंतर्गत ₹1,650.00 करोड़ शामिल हैं।
• पेयजल: पेयजल आधारभूत संरचना के लिए रु. 5000 करोड़ से अधिक; AMRUT 2.0 के अंतर्गत 3 लाख जल कनेक्शन; 600 नलकूप और 1200 हैंडपंप।
• ऊर्जा: बीकानेर और जैसलमेर में 4830 MW के सौर पार्क।

युवा, शिक्षा और स्वास्थ्य

• 1 लाख युवाओं के ऋणों पर ब्याज अनुदान (रु. 1,000 करोड़); एक राजस्थान राज्य परीक्षण एजेंसी स्थापित की जाएगी।
• 150 महाविद्यालयों में 25,000 बालिकाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्र।
• 1,000 विद्यालयों में AI-आधारित वैयक्तिकृत अधिगम प्रयोगशालाएँ; 400 विद्यालयों को CM-RISE विद्यालयों में उन्नत किया जाएगा (रु. 1,000 करोड़)।
• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग: ₹12,195.81 करोड़, जिसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए ₹3,000.00 करोड़ शामिल हैं।
• लक्ष्य: MAA योजना के अंतर्गत 1.37 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य कवर; मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रोगी।
• रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना (Rasoi Gas Cylinder Subsidy Yojana) के लिए ₹900.00 करोड़, जिससे 1.08 करोड़ NFSA परिवार लाभान्वित होंगे।

महिलाएँ और सामाजिक सुरक्षा

• मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना: महिला आवेदक या SHG (स्वयं सहायता समूह) के लिए ऋण सीमा रु. 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई।
• लखपति दीदी ऋण सीमा रु. 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की गई।
• 11,000 अमृत पोषण वाटिकाएँ (रु. 500 करोड़); 7500 आंगनबाड़ियों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा।
• किशोरी बालिका योजना का विस्तार सभी 27 आकांक्षी ब्लॉकों में, 50,000 से अधिक बालिकाओं के लिए।
• राज्य निधि से: काली बाई भील महिला संबल योजना के लिए ₹504.25 करोड़ और लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए ₹320.00 करोड़।

पर्यटन और विरासत (छठा स्तंभ)

• खुहड़ी-जैसलमेर में अल्ट्रा-लक्ज़री विशेष पर्यटन क्षेत्र; कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र।
• झुंझुनूं, चूरू और सीकर की 660 से अधिक हवेलियों के लिए शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना (2 वर्षों में रु. 200 करोड़)।
• भरतपुर में ब्रज कन्वेंशन सेंटर (रु. 100 करोड़); थार सांस्कृतिक सर्किट (जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर); झुंझुनूं में युद्ध संग्रहालय।

कृषि और पर्यावरण

• कृषि बजट (कृषि, किसान कल्याण और संबद्ध गतिविधियों पर कुल): ₹11940811.48 लाख, जिसमें कृषि अनुदान के लिए ₹4219110.74 लाख और कृषि ऋण के लिए ₹2548000.02 लाख; कृषि बजट प्रावधान में 7.59 % की वृद्धि।
• कृषि विभाग: ₹4,147.51 करोड़, जिसमें राज्य निधि से PM फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा के लिए ₹2,298.71 करोड़ शामिल हैं।
• रु. 11,300 करोड़ से अधिक के सिंचाई कार्य; 50,000 सौर पंप (रु. 1,500 करोड़); 500 कस्टम हायरिंग केंद्र।
• राजस्थान सहकारी डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि रु. 1,000 करोड़ से बढ़ाकर रु. 2,000 करोड़ की गई।
• 10 करोड़ पौधों का रोपण; MJSA 2.0 (मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान) का तीसरा चरण: लगभग 5,000 गाँवों में 1.10 लाख जल संचयन कार्य (रु. 2,500 करोड़)।

उप-योजनाएँ

• अनुसूचित जाति उप योजना: योजनागत परिव्यय ₹4699619.24 लाख।
• अनुसूचित जनजाति उप योजना: योजनागत परिव्यय ₹3618373.26 लाख।
• जनजाति क्षेत्र विकास: ₹1,255.10 करोड़, जिसमें जनजाति उप-योजना को ₹50.00 करोड़ विशेष केंद्रीय सहायता शामिल है।