राजस्थान: उद्योग और एमएसएमई

राजस्थान के उद्योग क्षेत्र — खनन और उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति व अन्य उपयोगिता सेवाएँ, और निर्माण — ने 2025-26 (अग्रिम अनुमान) में प्रचलित कीमतों पर राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में 26.55 प्रतिशत का योगदान दिया। नीचे दिए गए आँकड़े आर्थिक समीक्षा 2025-26 से हैं।

औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन और GVA

राजस्थान में उद्योग क्षेत्र ने वर्ष 2025-26 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर 7.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (GVA) 2011-12 के ₹1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹2.48 लाख करोड़ हो गया, जो 4.36 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्शाता है। प्रचलित कीमतों पर GVA 2025-26 में बढ़कर ₹4.54 लाख करोड़ हो गया (CAGR 8.98 प्रतिशत)। 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55 प्रतिशत रहा। इस क्षेत्र के भीतर विनिर्माण का हिस्सा 40.52 प्रतिशत रहा, इसके बाद निर्माण 35.02 प्रतिशत, खनन और उत्खनन 12.42 प्रतिशत और विद्युत, गैस, जल व अन्य उपयोगिता सेवाएँ 12.04 प्रतिशत रहीं। 2025-26 में विद्युत, गैस, जल व अन्य उपयोगिता सेवाओं में 9.37 प्रतिशत, निर्माण में 8.27 प्रतिशत और विनिर्माण में 7.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि खनन और उत्खनन में 1.41 प्रतिशत की गिरावट आई।

औद्योगिक आधारभूत संरचना और रीको

रीको (RIICO) (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड) ने पूरे राज्य में 445 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं। 2025-26 (दिसंबर तक) के दौरान रीको ने 7,654.63 एकड़ भूमि अधिग्रहित की और अजमेर में IT पार्क तथा बीकानेर में सिरेमिक पार्क सहित 19 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए। रीको ने 1,499 भूखंड आवंटित किए और औद्योगिक क्षेत्रों पर ₹1,220.99 करोड़ का व्यय किया, तथा ₹2,050.73 करोड़ की वसूली की। जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (JPMIA) लगभग 154 वर्ग किमी में विकसित किया जा रहा है और इसे विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) के रूप में अधिसूचित किया गया है। JPMIA का चरण-A 1,577.69 एकड़ में है, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत ₹921.66 करोड़ है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) ने इस परियोजना के लिए ₹322.80 करोड़ के इक्विटी निवेश और ₹105 करोड़ के सॉफ्ट ऋण को स्वीकृति दी है।

प्रमुख औद्योगिक योजनाएँ

8 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2024 विनिर्माण, सेवा और उदीयमान (सनराइज़) उद्योगों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन के अंतर्गत विनिर्माण में न्यूनतम ₹50 करोड़ (MSME के लिए ₹25 करोड़) या सेवाओं में ₹25 करोड़ (पर्यटन के लिए ₹10 करोड़) के निवेश पर पात्र इकाइयों को 7 वर्षों तक राज्य कर की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति मिलती है। अतिरिक्त प्रोत्साहनों में 10-15 प्रतिशत का एम्प्लॉयर बूस्टर और 20 प्रतिशत का एंकर बूस्टर शामिल हैं। दिसंबर 2025 तक ₹1.65 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश वाली 3,914 इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए। राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025 गोदामों और ड्राई पोर्ट जैसी लॉजिस्टिक्स आधारभूत संरचना के लिए पात्र स्थिर पूंजी निवेश (EFCI) के 25 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है, जो 10 वर्षों में वितरित की जाती है।

MSME नीति और सहायता तंत्र

8 दिसंबर 2024 को लागू की गई राजस्थान MSME नीति 2024 31 मार्च 2029 तक मान्य है। यह प्रोत्साहनों के लिए "वन स्टॉप शॉप" के रूप में कार्य करती है। प्रमुख प्रावधानों में नए या विस्तार करने वाले MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) के लिए ₹50 करोड़ तक के ऋणों पर 2 प्रतिशत तक का अतिरिक्त ब्याज अनुदान शामिल है। 15 जनवरी 2026 को जारी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) 2026 का लक्ष्य 18 से 45 वर्ष आयु के 1 लाख युवाओं को ब्याज-मुक्त ऋण, मार्जिन मनी (ऋण का 10 प्रतिशत, स्नातक/ITI धारकों के लिए ₹50,000 तक) और CGTMSE शुल्क प्रतिपूर्ति देना है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (YUPY) 45 वर्ष या उससे कम आयु के उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक के ऋणों पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करती है। प्रारंभ से दिसंबर 2025 तक 706 इकाइयों को ₹764.43 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 के अंतर्गत 14 सुविधा परिषदों ने 2025-26 (दिसंबर तक) के दौरान विलंबित भुगतान के 1,517 मामलों का निवारण किया।

औद्योगिक पार्क और विशेष क्षेत्र

विशिष्ट उद्योगों को लक्षित करने के लिए कई विशेष पार्क विकसित किए जा रहे हैं। HPCL राजस्थान रिफाइनरी के डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उपयोग के लिए राजस्थान पेट्रो ज़ोन (RPZ) 700 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है; इसका पहला चरण सितंबर 2025 में आवंटन के लिए खोला गया। कोटा में स्टोन पार्क 18.83 हेक्टेयर में है। जोधपुर में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क 41 हेक्टेयर में फैला है और इसमें 9 भूखंड उपलब्ध हैं। सिरेमिक और ग्लास के लिए रीको सोनियाना (चित्तौड़गढ़) में 196.95 एकड़ और गजनेर (बीकानेर) में 237 एकड़ में ज़ोन विकसित कर रहा है। जोधपुर में हस्तशिल्प और फर्नीचर पार्क 161.75 एकड़ में है और इससे ₹400 करोड़ का निवेश आकर्षित होने तथा 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की आशा है।

व्यापार सुगमता और निर्यात

राज निवेश पोर्टल ₹10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को सुगम बनाने के लिए 19 विभागों की 181 सेवाओं को एकीकृत करता है। 2025 में इस पोर्टल के माध्यम से ₹42,693.70 करोड़ के निवेश वाले 1,925 आवेदन स्वीकृत किए गए। BRAP-2024 के अंतर्गत राजस्थान को बिज़नेस एंट्री, श्रम विनियमन सक्षमकर्ता, पर्यावरण पंजीकरण और सेवा क्षेत्र में टॉप अचीवर के रूप में मान्यता मिली। 2024-25 में राज्य का कुल निर्यात ₹97,171.66 करोड़ रहा। कुल निर्यात के 67 प्रतिशत से अधिक हिस्से वाली शीर्ष पाँच निर्यात वस्तुएँ इंजीनियरिंग वस्तुएँ, रत्न एवं आभूषण, धातु, वस्त्र और हस्तशिल्प हैं। विशेष रूप से, 2024-25 में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात ₹19,849.29 करोड़ और रत्न एवं आभूषण का निर्यात ₹17,567.87 करोड़ तक पहुँचा। 44वाँ भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला-2025 नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ, जहाँ राजस्थान मंडप ने स्वर्ण पदक जीता।