उत्तर प्रदेश: स्वास्थ्य योजनाएँ

उत्तर प्रदेश की मुख्य स्वास्थ्य योजनाएँ आयुष्मान भारत PM-JAY, राज्य द्वारा वित्तपोषित मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान (MMJAA) और राज्य कर्मचारियों के लिए एक कैशलेस योजना हैं, जिन सभी का संचालन राज्य एजेंसी SACHIS करती है। बजट 2026-27 में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए ₹37,956 करोड़ और चिकित्सा शिक्षा के लिए ₹14,997 करोड़ प्रस्तावित हैं।

आयुष्मान भारत PM-JAY

• 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना।
• द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर देती है, जो कैशलेस और पेपरलेस है, और पहले से मौजूद बीमारियाँ पहले दिन से कवर होती हैं।
• राष्ट्रीय स्तर पर यह 10.74 करोड़ परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) से अधिक को कवर करती है; परिवारों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 से की जाती है।
• दावे: 2025-26 में 3341 Cr. के आयुष्मान भारत दावों का भुगतान किया गया, जिसे बजट पुस्तिका देश में 1ला स्थान देती है।
• बजट 2026-27: आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के लिए ₹2,000 करोड़।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान (MMJAA)

• राज्य द्वारा 1 मार्च 2019 को उन पात्र परिवारों के लिए शुरू किया गया जो PM-JAY से छूट गए थे परंतु SECC 2011 के समान मानदंडों को पूरा करते थे।
• पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित।
• PM-JAY के समान लाभ पैकेज देता है: प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का कवर, सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस उपचार।
• संयुक्त आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 49.22 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं; 2026-27 के लिए ₹500 करोड़ प्रस्तावित हैं।

राज्य कर्मचारियों के लिए कैशलेस योजना

• पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस उपचार देती है।
• यह उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 (2014, 2016 और 2021 में संशोधित) के अंतर्गत संचालित है।
• 07 जनवरी 2022 के एक शासनादेश द्वारा लाभार्थी सभी PM-JAY सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों का उपयोग कर सकते हैं।
• सीमा: सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक; उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कोई वित्तीय सीमा नहीं।
• राज्य स्वास्थ्य कार्ड अनिवार्य है।

SACHIS

• स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (व्यापक स्वास्थ्य एवं एकीकृत सेवाओं के लिए राज्य एजेंसी) राज्य में 9 करोड़ से अधिक लोगों को कवर करने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रमों की नोडल एजेंसी है।
• यह भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों (BoCW) जैसे श्रमिकों को भी कवर करती है, सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र स्थापित करती है, और सूचीबद्ध अस्पतालों की निगरानी करती है।

चिकित्सा शिक्षा

• मेडिकल कॉलेज: बजट की मुख्य बातें 81 (45 राजकीय, 36 निजी) बताती हैं, जो 60 जिलों को कवर करते हैं।
• PPP के माध्यम से 16 असेवित जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने हैं।
• सीटें: मुख्य बातों के अनुसार PG सीटें 1,221 (2017) से बढ़कर 4,995 हो गईं।
• प्रावधान: 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए ₹1,023 करोड़; कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिए ₹315 करोड़; असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार के लिए ₹130 करोड़।
• नई योजनाएँ: 27 स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेजों में अस्पताल, लेवल-2 ट्रॉमा सेंटर, और PPP मोड में चार सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल।

जन स्वास्थ्य कार्यक्रम

• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन: लगभग ₹8,641 करोड़।
• जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सभी जिलों में चल रहा है।
• राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम: प्रति विकास खंड दो चिकित्सा दल आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में बच्चों की जाँच करते हैं।
• जापानी इंसेफेलाइटिस: 42 संवेदनशील जिलों में टीकाकरण।
• पल्स पोलियो अभियान (08 दिसंबर, 2024 से): 03 करोड़ 28 लाख 44 हजार 929 बच्चों को दवा पिलाई गई।

आयुष और फार्मा

• आयुष सेवाएँ: लगभग ₹2,867 करोड़। राज्य में 2,111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1,585 होम्योपैथिक अस्पताल हैं, और क्रमशः 8, 2 और 9 मेडिकल कॉलेज हैं।
• उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस उद्योग नीति 2023: 25% तक पूंजीगत सब्सिडी, अवसंरचना/भूमि के लिए 50-60% ब्याज सब्सिडी और 100% स्टांप शुल्क छूट।
• प्रमोट फार्मा: फार्मा अनुसंधान के लिए 500-करोड़ की परिक्रामी निधि वाली एक धारा 8 गैर-लाभकारी संस्था।