उत्तर प्रदेश: जनसंख्या और प्रशासन

जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 (लगभग 19.98 करोड़) थी। यहाँ एक राज्यपाल, एक द्विसदनीय विधानमंडल, प्रयागराज में उच्च न्यायालय जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ (राजधानी) में है, और 18 मंडलों में समूहित 75 जिले हैं।

जनसंख्या (जनगणना 2011)

• जनसंख्या: 2011 में 19,98,12,341, जो 2001 में 16,61,97,921 थी; पुरुष 104,480,510, महिलाएँ 95,331,831।
• दशकीय वृद्धि: 20.09% (2001-2011), जो 25.85% से कम हुई; औसत वार्षिक घातांकीय वृद्धि 1.85%।
• घनत्व: 829 व्यक्ति प्रति km2, जो 2001 में 690 था।
• लिंग अनुपात: प्रति हजार पुरुषों पर 908 महिलाएँ, जो 898 से बढ़ा।
• नगरीय: 44.50 मिलियन (22.27 %); ग्रामीण: 155.31 मिलियन (77.73 %); जनजातीय: 1.13 मिलियन (0.57 %)।
• साक्षरता: राज्य पर्यटन विभाग 67.68 % (पुरुष 77.28 %, महिला 57.18 %) देता है; जलवायु कार्य योजना की जनगणना तालिका 69.72% देती है, जो 2001 में 56.27% थी।
• धर्म: अधिकांश लोग हिंदू हैं, एक बड़ा मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग है, तथा सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई कम संख्या में हैं।
• भाषाएँ: हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, अवधी और उर्दू। सरकारी कार्य देवनागरी लिपि में हिंदी में होता है।

क्षेत्रफल और स्थानीय इकाइयाँ

• राज्य पोर्टल 2,40,928 वर्ग km क्षेत्रफल देता है, जो भारत का 7.3% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद 5वें स्थान पर रखता है। (जलवायु कार्य योजना 2,43,286 km2 देती है।)
• नगरीय: 915 नगरीय निकाय, जिनमें 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका परिषदें शामिल हैं; 689 नगर और कस्बे।
• ग्रामीण: राज्य पोर्टल के जनसांख्यिकी पृष्ठ के अनुसार 822 विकास खंड (इसकी प्रोफाइल तालिका में 820), 8135 न्याय पंचायतें, 59163 ग्राम सभाएँ और 97941 आबाद गाँव।

मंडल और जिले

• प्रत्येक मंडलायुक्त मंडल में कानून-व्यवस्था, राजस्व और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है और जिला अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता है।
• प्रत्येक जिला एक जिलाधिकारी (जिसे उपायुक्त भी कहा जाता है) के अधीन होता है, जिसके पास प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व शक्तियाँ होती हैं। जिले तहसीलों, विकास खंडों और गाँवों में बँटे होते हैं।
• 18 मंडल: आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन (मुख्यालय गोंडा), गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी।

विधानमंडल

• 1937 से द्विसदनीय।
• विधानसभा: 403 निर्वाचित सदस्य; संवैधानिक व्यवस्था पृष्ठ 1 मनोनीत सदस्य सहित 404 की संख्या बताता है। 1967 तक इसमें 431 सदस्य थे। कार्यकाल: पाँच वर्ष, जब तक कि पहले भंग न हो।
• विधान परिषद: एक स्थायी सदन; सदस्य छह वर्ष तक रहते हैं, और हर दूसरे वर्ष एक-छठा भाग सेवानिवृत्त होता है। इसमें 108 सदस्य थे (12 राज्यपाल द्वारा मनोनीत), जो नवंबर 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद घटकर 100 रह गए।
• संसद: लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सदस्य।

कार्यपालिका

• कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है; सभी कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं।
• मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देनी होती है।
• अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल का अंग है, वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, और क्षमा, प्रविलंबन या परिहार प्रदान कर सकता है।
• सचिवालय: आदेश राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं और अवर सचिव तक के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं।

न्यायपालिका

• इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad) की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई, जो भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। यह प्रयागराज में स्थित है और इसकी एक स्थायी सर्किट खंडपीठ लखनऊ में है।
• अभिलेख न्यायालय के रूप में इसकी कार्यवाहियाँ स्थायी साक्ष्य का काम करती हैं और यह अवमानना के लिए दंड दे सकता है।
• राज्य में 46 न्यायिक जिले हैं, जिनमें से प्रत्येक एक जिला न्यायाधीश के अधीन है। अधीनस्थ न्यायालय उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा बनाते हैं; मुंसिफ न्यायालय सबसे निचला दीवानी न्यायालय है।
• 2 अक्टूबर, 1967 से न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के अधीन हैं।
• सेवा संबंधी मामलों में शीघ्र न्याय के लिए 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण की स्थापना की गई।