बिहार: उद्योग और एमएसएमई

उद्योग विभाग, बिहार सरकार राज्य में रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक और उद्यमिता विकास के लिए उत्तरदायी है। जुलाई 2026 में इसने टिप्पणियों के लिए बिहार MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) नीति 2026 का प्रारूप प्रकाशित किया, जिसमें MSME के औपचारिकीकरण और रोज़गार सृजन के लक्ष्य हैं। औद्योगिक ढाँचा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 पर आधारित है।

उद्योग विभाग

• भूमिका: बिहार में व्यापक औद्योगिक और उद्यमिता विकास, जिससे रोज़गार सृजन हो और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।
• दृष्टि: राज्य के तुलनात्मक लाभों का उपयोग करके बिहार को सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
• इस दृष्टि का लक्ष्य संतुलित क्षेत्रीय और सतत विकास भी है।

बिहार MSME नीति 2026 का प्रारूप: लक्ष्य

• यह नीति उद्योग विभाग द्वारा जारी एक प्रारूप है, जिस पर टिप्पणियाँ और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
• औपचारिकीकरण: विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में 1 करोड़ MSME का औपचारिकीकरण किया जाना है।
• रोज़गार: 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार।
• वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएँ: 500+ MSME चैंपियंस का वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण।
• प्रौद्योगिकी केंद्र: बिहार सरकार के 7-निश्चय के अनुसार कोशी, भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया में 4 प्रौद्योगिकी केंद्र/विस्तार केंद्र।
• प्रशिक्षण: प्रति वर्ष 1 लाख MSME को उद्योग 4.0 और क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाना है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016

• मूल नीति: दिनांक 01.09.2016 की अधिसूचना संख्या 1822 द्वारा अधिसूचित।
• 1ला संशोधन: संख्या 108, दिनांक 20.01.2020।
• 2रा संशोधन: संख्या 883, दिनांक 29.06.2020।
• 3रा संशोधन: संख्या 1296, दिनांक 11.09.2020।
• SGST प्रतिपूर्ति प्रक्रिया: अधिसूचना संख्या 1229, दिनांक 15.06.2021।

विभाग द्वारा सूचीबद्ध योजनाएँ

• बिहार औद्योगिक नीति और निजी औद्योगिक क्षेत्र।
• खाद्य प्रसंस्करण: एकीकृत विकास खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र योजना, फूड पार्क योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसर।
• भंडारण: मक्का के भंडारण के लिए साइलो की स्थापना और कृषि रोड मैप के तहत शीत भंडार (कोल्ड स्टोरेज) की स्थापना।
• क्लस्टर: मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना।
• प्रोत्साहन आयोजन: अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, NRI दिवस, बिहार उत्सव, और आओ बिहार योजना।
• केंद्रीय योजनाएँ: प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम और PMFME।
• इसके अलावा सूचीबद्ध: एक रेशम उत्पादन (सेरीकल्चर) योजना और एक इथेनॉल नीति।

अर्थव्यवस्था में उद्योग (आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26)

• 2024-25 में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर GSVA में हिस्सेदारी: प्राथमिक 18.3%, द्वितीयक 26.8%, तृतीयक 54.8%।
• 2020-21 और 2024-25 के बीच द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.1% से बढ़कर 26.8% हो गई, जिसका मुख्य कारण निर्माण और विनिर्माण में वृद्धि थी।
• इसी अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.9% से घटकर 18.3% और तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 57.0% से घटकर 54.8% रह गई।
• द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि, 2024-25 (त्वरित अनुमान): स्थिर मूल्यों पर 11.1% और वर्तमान मूल्यों पर 15.5%।
• तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि: 8.9% (स्थिर) और 13.5% (वर्तमान); प्राथमिक क्षेत्र: 4.1% और 9.6%।
• सकल स्थिर पूँजी निर्माण पाँच वर्षों में लगभग दोगुना होकर 2024-25 में ₹34,905 करोड़ हो गया, जो GSDP का 3.5% है।